जिले में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों के आधार नामांकन को प्राथमिकता दें:  एडीसी सतबीर मान

जिले में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों के आधार नामांकन को प्राथमिकता दें:  एडीसी सतबीर मान

– जिला स्तरीय आधार निगरानी समिति की बैठक में नामांकन, प्रमाणीकरण और अधिकृत केंद्रों की समीक्षा हुई

फरीदाबाद, 27 जून।

जिला स्तरीय आधार निगरानी समिति (DLAMC) की बैठक आज अतिरिक्त उपायुक्त सतबीर मान की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें जिले में आधार नामांकन की स्थिति की समीक्षा की गई तथा आधार पारिस्थितिकी तंत्र को और अधिक सशक्त बनाने पर चर्चा हुई।

बैठक के दौरान आधार प्रमाणीकरण, ऑफलाइन सत्यापन तथा क्यूआर कोड के माध्यम से पहचान की प्रक्रिया पर विशेष चर्चा की गई। एडीसी सतबीर मान ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि वे जिला अस्पतालों और टीकाकरण केंद्रों पर आधार शिविर लगाएं ताकि नवजात शिशुओं और पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों का आधार नामांकन किया जा सके।

उन्होंने अधिकारियों को आधार नामांकन केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए, ताकि सभी केंद्र सुचारु रूप से कार्य करें। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे अपने बच्चों की आयु 5 वर्ष और 15 वर्ष होने पर अनिवार्य बॉयोमेट्रिक अद्यतन (Mandatory Biometric Update) अवश्य करवाएं। यह सेवा 5–7 वर्ष तथा 15–17 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क उपलब्ध है।

एडीसी श्री मान ने शिक्षा विभाग को भी निर्देश दिए कि वे विद्यालयों में आधार नामांकन किट्स की योजना अनुसार आवक-जावक के लिए रोस्टर तैयार करें ताकि स्कूली बच्चों का नामांकन समय पर पूरा हो सके।

बैठक के दौरान एडीसी ने कहा कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा अधिकृत आधार नामांकन और अद्यतन केंद्रों की आधिकारिक सूची जारी की गई है। इस सूची से बाहर कार्य कर रहे किसी भी केंद्र को अवैध माना जाएगा। सभी संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि केवल अधिकृत केंद्र ही संचालित हों, और अवैध रूप से संचालित किसी भी केंद्र की पहचान कर उन्हें तुरंत बंद कराया जाए तथा आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए।

यूआईडीएआई क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ के परियोजना प्रबंधक गौरव शर्मा ने नागरिकों से अपील की कि वे आधार में अपना मोबाइल नंबर और दस्तावेज अद्यतन रखें ताकि सरकारी सेवाओं का लाभ सुगमता से प्राप्त हो सके। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि दस्तावेज अद्यतन सुविधा 14 जून 2026 तक निःशुल्क उपलब्ध है।

बैठक में डीआईओ विपिन गोयल, स्वास्थ्य विभाग से डिप्टी सीएमओ डॉ. मान सिंह, श्रम विभाग से एएलसी सुशिल कुमार, डीपीओ  महिला एवं बाल विकास विभाग से मिनाक्षी चौधरी शिक्षा विभाग से बीईओ सतीश चौधरी, नगर निगम से सीपीओ द्वारका प्रसाद सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।